अर्थसंकल्प २०२२ – भारताच्या प्रगतीचा जाहीरनामा

गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश येथे होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या आगामी निवडणुका, कृषीकायद्यांवरून उगीचच गरम झालेले राजकारण, कोरोनासारख्या जागतिक महामारीने अवघे जग संत्रस्त असतानाही भारताची चाललेली अभूतपूर्व घोडदौड आणि त्याची परिणीती म्हणजे देशामध्ये होणारी प्रचंड विदेशी गुंतवणूक, या सगळ्याचे आपण सगळेच आहोत मूक साक्षीदार. पंतप्रधान गती-शक्ती योजनेद्वारे कल्पकतेने पायाभूत सुविधांमध्ये सुसंघटन घडत आहे आणि त्यामुळे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, गॅस वाहतूक, दळणवळण, दूरसंचार, जल-व्यवस्थापन, इ. कित्येक सुविधा खऱ्या अर्थाने भारताच्या विकासात आपले योगदान देऊ लागल्या आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी “नेमेची येतो” म्हणून यावर्षीचा आपला अर्थसंकल्प सादर केला. अपेक्षेप्रमाणेच यावेळी त्यामध्ये आश्चर्यकारी किंवा अलौकिक वाटेल असे काहीही आढळले नाही. अर्थात देशाच्या प्रगतीचा वार्षिक आलेख ९% नी उंचावत असताना तो वेग राखण्यासाठीच प्रयत्न केले जात असल्यास त्यात काही वावगे नाही. यावेळी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात लक्षणीयरीत्या पुन: पुन्हा जाणवत होता भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबतीत त्यांना असलेला एक विजीगिषु आत्मविश्वास, खंबीर, कणखर, अभेद्य राहुल द्रविडच्या फलंदाजीसारखा!  

थोडक्यात, वाचकांनी फार मोठी नोंद घ्यावी असे ढोबळमानाने कोणतेही मोठे बदल नसणे हेच या वर्षीच्या साध्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट मानता येईल. चला तर जाणून घेऊया त्यातील काही ठळक मुद्दे:-

१. सामान्य करदात्यांच्या प्राप्तीकर दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. कंपनी करदात्यांना पडणारा अधिभार मात्र १२% वरून ७% प्रस्तावित केला आहे. अर्थात उद्योजकांमध्ये यामुळे उल्हासाचे वातावरण आहे. कंपनीच्या प्राप्तीकर संकलनामध्ये २०१९ आणि २०२० मध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

२. बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनाच्या बाबतीत बराच उहापोह झाल्यानंतर यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारतर्फेच प्रथमच “डिजिटल रुपी चलन” लवकरच बाजारात येणार असल्याबद्दलची उद्घोषणा झाली. अशा चलनाच्या हस्तांतरणाला सरसकट ३०% प्राप्तीकर भरावा लागेल, शिवाय १% उद्गमकरही असेल. सदर चलन प्राप्त करण्यासाठी येणारा खर्च वजावट म्हणून मिळणार आहे. परंतु अशा व्यवहारांमध्ये होणारा तोटा हा त्यावर्षीच्या इतर उत्पन्नासमोर (set of) किंवा पुढील आकारणी वर्षांतील उत्पन्नासमोर (carry forward) कमी करता येणार नाही. भारतातील बऱ्याच गुंतवणूकदारांची आभासी चलनातील आस्था शासनाने नियमित केली असली तरी यामध्ये कोणताही ठोस लाभ करदात्यांना दिलेला दिसत नाही. १ एप्रिलपासून ही तरतूद लागू होईल. 

३. आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकर तसेच अधिभार हा व्यवसाय खर्च म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही असे या अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे १८ मे १९६७ च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन सेसा गोवा कंपनीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने तर चंबळ फर्टिलायझर या कंपनीच्या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक उपकर हा धंदा/ व्यवसायाचा खर्च म्हणून ग्राह्य धरले गेले होते. प्राप्तीकर न्यायासानांनीसुद्धा विविध प्रकरणांमध्ये याच परिपत्रकाचा आधार घेऊन करदात्यांच्या बाजूने निकाल दिलेला होता. सदर सुधारणा ०१ एप्रिल २००५ पासून लागू होईल. 

४. साठ चौरस फुटापर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट १.५ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० इइअ अन्वये ती लागू झाली होती आणि ३१ मार्च २०२२ पर्यंत असणार होती. अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तुत वजावटीबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. सदरहू याबाबत स्पष्टीकरण न मिळाल्यास ती यापुढील काळासाठी रद्द झाली आहे.

५. अर्थमंत्र्यांनी यावेळच्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात करदात्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. वस्तू सेवा कर संकलानाचा सर्वोच्च आकडा नोंदविला जात असताना असे धन्यवाद देणे स्वाभाविकच आहे. प्राप्तीकर अद्यतन विवरणपत्र आता करदात्यांना आकारणी वर्ष समाप्तीपासून २ वर्षांपर्यंत दाखल करता येणार आहे. परंतु असे विवरणपत्र तोट्याचे नसावे. तसेच ज्यामुळे कर-देयता कमी होईल किंवा कर परतावा वाढेल असेही नसावे. शासनाचा प्रामाणिक करदात्यांवरील विश्वास या कृतीतून उघड होतो. ह्या सुधारणा ०१ एप्रिलपासून अस्तित्वात येतील.

६. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील अधिभार १५% पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. नोंदित भागांवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा सोडून अन्य मालमत्तांवरील सदर नफ्यावर श्रेणीबद्ध अधिभार लागू होई आणि तो ३७% पर्यंत जात असे!

७. कंपन्यांचे एकत्रीकरण, विभक्तीकरण किंवा पुर्रचना करत असताना सुकरता येण्याच्या दृष्टीने प्राप्तीकर कायद्यात कलम १७०अ प्रस्तावित करण्यात आले आहे. न्यायासनाने कार्यान्वित केलेला दिनांक आणि अंतिम आदेश दिनांक यांमधील काळासाठीचे सुधारित विवरणपत्र भरणे या तरतुदीनुसार शक्य होणार आहे. 

८. प्रचलित कर्जावरील व्याजाची रक्कम डिबेंचर्समध्ये परिवर्तित केल्यास प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ४३ब अन्वये देय व्याज दिले गेले असे समजले जाते. कित्येक न्यायालयांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. परंतु यापुढे अशा प्रकारे आजची देणी उद्यावर ढकलत असल्यास ती प्रत्यक्षात दिली गेली नाहीत, असेच समजले जाईल. सदर बदल ०१ एप्रिल २०२३ पासून अंमलात येईल. 

९. भारतीय वैद्यकीय परिषद (व्यवसाय आचरण, शिष्टाचार आणि नीतिमत्ता) कायदा २००२ यामधील तरतुदींचे उल्लंघन करून लाभ दिले गेले असल्यास ते प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ३७ (१) अन्वये अनुज्ञेय होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे विदेशी कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे भरावे लागलेले तडजोड शुल्क व्यावसायिक खर्च म्हणून अपात्र समजले जाईल. नैत्तिक मूल्यांची जपणूक करीत अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तुत तरतुदींमध्ये स्पष्टता आणली आहे. 

१०. प्राप्तीकर कायद्यामध्ये मौलिक नीतिमत्ता प्रस्थापित करत मागील वर्षीपासून विनाचार्या निर्धारण प्रक्रिया सुरु केली गेली. परंतु प्राप्तीकर विभागाला ती राबवताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे देशभर असंख्य दावेही केले गेले. त्यामुळे प्रस्तुत प्रक्रियेच्या मागे उद्देश चांगला असला तरी औपचारीकतांची स्पष्टता नव्हती. म्हणून प्राप्तीकर कायद्यातील कलम १४४ ब मध्ये बरेच प्रक्रियात्मक बदल केले गेले, जेणेकरून विनाचर्या निर्धारण करणे सुलभ होईल. सदर बदल ०१ एप्रिल पासून अस्तित्वात येईल. 

११. बोनसच्या कर चुकवेगीरीची व्याप्ती आता म्युचुअल फंडाच्या युनिट्सबरोबर कंपनीच्या भागांनाही लागू झाली आहे. याशिवाय युनिट ह्या संज्ञेमध्ये पायाभूत गुंतवणूक न्यास, स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यास, पर्यायी गुंतवणूक फंड ह्यांचे युनिट्ससुद्धा येऊ शकतात त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित बोनस तसेच लाभांश कर चुकवेगीरीला आळा बसेल.   

१२. प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ११५ बअब प्रमाणे नवीन उत्पादन कंपन्यांना अवघा १५% प्राप्तीकर आहे. अर्थात अशा देशी कंपन्यांनी कोणतीही इतर विनिर्दिष्ट प्रोत्साहने, लाभ किंवा वजावटी घेता कामा नये. ह्या तरतुदींचा फायदा ०१ ऑक्टोबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना होणार होता. अर्थसंकल्पात तो ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. नवनिर्मितीला प्रोत्साहनपर अशी ही सरकारी योजना आहे. 

१३. कोणत्याही पात्र स्टार्टअप संस्थेला प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० आयअक प्रमाणे सुरुवातीच्या १० वर्षातील कोणत्याही सलग ३ वर्षांमध्ये होणाऱ्या नफ्यामध्ये १००% वजावट मिळते. फक्त अशी संस्था १ एप्रिल २०१६ ते १ एप्रिल २०२२ पर्यंत स्थापन झालेली असावी. ही मुदत आता ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

१४. सहकारी संस्थांचा किमान पर्यायी कर १८.५% वरून १५% करण्यात आला आहे. १ कोटी ते १० कोटी उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी संस्थांना लागू होणारा अधिभारही १२% वरून ७% पर्यंत कमी केला आहे. कंपन्यांशी निरोगी स्पर्धा करायला सहकारी संस्थांना यामुळे समतुल्य पोषक वातावरण मिळू शकेल.

१५. देशातील दीड लाख पोस्ट कार्यालयांमध्ये कोअर बँकिंग प्रणालीद्वारे डिजिटल बँकिंग सुविधा कार्यान्वित होणार आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ बँकिंग केंद्रांची स्थापना होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील माणूस बँकिंग व्यवस्थेला अधिक चांगल्या प्रकारे जोडला जाणार आहे.

१६. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशभरात इंटरनेटची ५ जी सुविधा लागू होणार आहे. त्यादृष्टीने स्पेक्ट्रम लिलावही लवकरात लवकर केला जाईल अशी ग्वाहीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

१७. पुढील वर्षी निर्गुंतवणुकीचे ६५,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेले आहे. यामध्ये आयुर्विमा महामंडळ, बी.पी.सी.एल, शिपिंग कार्पोरेशन, आय.आय.एन.एल., कंटेनर कार्पोरेशन यासारख्या दिग्गज कंपन्यांमध्ये धोरणात्मक भाग-विक्री होईल. नुकतेच टाटा उद्योग समूहाने १८,००० कोटी रुपयांना एयर इंडिया कंपनीसारखा पांढरा हत्ती विकत घेतल्यामुळे शासनाला हुरूप आला आहे.  

१८. भांडवली वस्तू आणि आयतींवरील सवलती टप्प्याटप्याने कमी करण्यात येणार आहेत. तसेच त्या ऐवजी ७.५% कर आकारणी करण्यात येणार आहे. या सुसूत्रतेमुले मिथेनॉल, असेटीक आम्ल, इंधन शुद्धीकरणासाठी लागणारी रसायने, हिरे, मौल्यवान रत्ने इ. गोष्टींवरील सीमाशुल्क कमी झाले आहे तर इलेक्ट्रॉनिक साधने, कृत्रिम दागिने, छत्र्या इ. गोष्टींवरील सुट्या भागांचे सीमाशुल्क वाढले आहे.

१९. सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना सध्या प्रचलित असलेल्या आपत्ती ऋण हमी योजनेला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. तसेच या योजनेची व्याप्ती वाढवून ती ५०,००० कोटी रुपयांवरून ५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. विशेषत: हॉटेल, आदरातिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्राला कोरोनामुळे चांगलाच फटका बसला आहे त्यामुळे त्यांना सावरण्यासाठी या निर्णयाचा नक्की उपयोग होईल.

२०. उद्यम, इ-श्रम यासारखी पोर्टल्स एकमेकांना जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे माहिती आदान-प्रदान करणे सोपे जाणार आहे. तसेच शासकीय योजना आणि उद्यमीय संधी लघुद्योजकांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ होऊ शकेल.

२१. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यामध्ये सकारात्मक बदल करून त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यात येणार आहेत. सीमापार ठराव प्रक्रियांना वेग येण्यासाठी सदर कायद्यात तरतुदी अधिसूचित करण्यात येतील. तसेच कंपनीच्या ऐच्छिक समापानास सुलभता येण्यासाठीही सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

यावर्षीचे अर्थसंकल्पीय भाषण हे आगामी निवडणुकीला साद घालणारे, लोकमत वळवून घेणारे, व्यर्थ शेरोशायरी सोडून केले गेलेले आणि प्रगतीचा लेखाजोखा साभिमान व्यक्त करणारे असे होते. नाही म्हणायला आपल्या दीड तासाच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी महाभारतामधल्या शांतिपर्वातील करआकारणीबाबतची राजधर्माची एकदाच आठवण करून दिली! कोरोनासारख्या जागतिक गंभीर महामारीतही, विकसनशील देशांच्या तूलनेत भारतातील होत असलेल्या दैदिप्यमान यशस्वीतेची कमान उत्तरोत्तर अशीच उंचावीत जावी, उद्योजकतेने नवोन्मेश भरारी घ्यावी आणि सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना नशिबाची साथ लाभावी, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना!!

डॉ. सीएस. राजस बोडस