कंपनी कायद्यातील वार्षिक पूर्तता | डॉ. राजस बोडस

नववर्षाची भेट म्हणून, उद्योजकांना कंपनी कायद्याखालील वार्षिक अहवाल दाखल करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत तर वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी २२ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा भरवण्याची मुदत कंपनी निबंधकांच्या आदेशानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली होती. कंपनी कायद्याप्रमाणे सदर कंपन्यांचे लेखापरीक्षित वार्षिक अहवाल विहित फॉर्म AOC-4, AOC-4 XBRL आणि AOC-4 (CFS) मध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेपासून ३० दिवसांमध्ये आणि MGT-7 आणि MGT-7A हे फॉर्म ६० दिवसांमध्ये दाखल करणे अपेक्षित असते. परंतु कोरोनापश्चात येणाऱ्या तांत्रिक अडथळ्यांचा आणि प्राप्तीकर विवरणपत्रे दाखल करण्यामध्ये व्यावसायिक मंडळींना होत असलेल्या गैरसोयींचा यामध्ये शासनाने विचार केलेला दिसतो.

थोडक्यात आता कंपनी कार्यमंत्रालयाचे वार्षिक फॉर्म उपरोक्त वेळेत दाखल केल्यास कोणतीही अतिरिक्त फी पडणार नाही.

कंपनी कायद्याच्या कलम ९६ अन्वये प्रत्येक कंपनीला आर्थिक वर्ष समाप्तीपासून ६ महिन्यांमध्ये आपली वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यावीच लागते. याच कायद्याच्या कलम १३७ प्रमाणे सदर सभा घेतल्यापासून ३० दिवसांमध्ये लेखापरीक्षित आर्थिक ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक, संचालक अहवाल आर्थिक कागदपत्रे, विहीत फॉर्म AOC-4 मध्ये दाखल करावी लागतात. कंपनी कायद्याच्या कलम १३७(३) आणि कलम ४०३ यांचे सामायिक वाचन केले असता असे लक्षात येते, की वरील बाबतीत दिरंगाई झाल्यास कंपनीला १०,००० रुपयांपर्यंत दंड पडू शकतो आणि १०० रुपये रोज याप्रमाणे तो २,००,००० रुपयांपर्यंतही जाऊ शकतो. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला, प्रमुख वित्तीय अधिकाऱ्याला किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत संचालक मंडळातील दोषी संचालकाला १०,००० रुपयांपर्यंत दंड पडू शकतो आणि १०० रुपये रोज याप्रमाणे तो ५०,००० रुपयांपर्यंतही जाऊ शकतो. तसेच कलम ९२ अन्वये सदर सभा झाल्यापासून ६० दिवसांमध्ये वार्षिक विवरण, विहीत फॉर्म MGT-7 मध्ये दाखल करावे लागते. इथेही दिरंगाईला होणारा दंड वरीलप्रमाणेच आहे. कंपनी (नोंदणी कार्यालय आणि शुल्क) सुधारणा नियम २०१८ हे ०१ जुलै २०१८ पासून लागू झाले आणि तेव्हापासूनच उशिराने वार्षिक अहवाल किंवा विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या कंपनीला पूर्वीच्या मानाने बरीच मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.

सदर झालेला बदल हा फक्त वार्षिक विवरणपत्र आणि आर्थिक ताळेबंद दाखल करण्यासाठीच आहे, हे विशेष! त्यातही न्यायिक भावनेने ३० जून २०१८ या दिवशीपर्यंत दाखल शुल्क पूर्वीच्याच पद्धतीने तर त्यानंतर होणाऱ्या विलम्बालाच १०० रुपये रोज असे अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. वाचकांच्या सोयीसाठी संक्षिप्तरित्या अतिरिक्त दाखल-शुल्क कसे आकारले जाते, ते खालील तक्त्यात दिले आहे.

मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा २००८ च्या कलम ३४ आणि ३५ यांचे मर्यादित दायित्व भागीदारी नियम २००९ च्या नियम २४ आणि २५ सोबत वाचन केले असता वार्षिक ताळेबंद आणि वार्षिक विवरणपत्र ३० ऑक्टोबर आणि ३० मे पर्यंत दाखल करावे लागतात. याच नियमांमधील नियम ५ चे परिशिष्ट अ बरोबर वाचन करता सदर फॉर्म्सचे दाखल शुल्क तर अत्यंत वाजवी म्हणजे ५० ते २०० रुपये असते. परंतु कंपनीच्याच बाबतीत निष्काळजी  असणारे व्यवस्थापन, भागीदारीच्या बाबतीत तर अजूनच ढिसाळ असल्याचे दिसते. शासनाने मात्र यावरील भारतीय रामबाण इलाज केव्हाच शोधून ठेवला आहे. भागीदारांनी अशी वार्षिक कागदपत्रे वेळेत दाखल न केल्यास मर्यादित भागीदारी संस्था कायद्याशी अनुषंगिक नियमांमध्ये १०० रुपये रोज अशी अतिरिक्त दाखल शुल्काची तरतूद आहे.

त्यामुळे उशिराने दाखल होणाऱ्या प्रत्येकाला त्यांच्या हलगर्जीपणाची घसघशीत किंमत मोजावी लागते. म्हणूनच ३० मे आणि ३० ऑक्टोबर हे महत्वाचे दाखल दिनांक मर्यादित भागीदारी संस्थांच्या भागीदारांना लक्षातच असावयास हवेत.

कंपनी कायद्याच्या कलम १६४(२)(अ) आणि १६७(१)(अ) यांचे सामायिक वाचन करता एखाद्या कंपनीने सलग तीन वर्षांचे आपले लेखापरीक्षित आर्थिक ताळेबंद आणि वार्षिक विवरणपत्रे, कंपनी निबंधकास दाखल केली नसल्यास अशा दोषी कंपनीतील सर्व संचालक त्या कंपनीसाठी, तसेच ते कार्यरत असलेल्या इतरही कंपन्याच्या संचालकपदाच्या पात्रतेला ५ वर्षांसाठी अपात्र ठरतात. कंपनी कायद्यात केव्हापासूनच अस्तित्वात असलेल्या या तरतुदीला कृतीशील सरकारने कठोर होऊन प्रत्यक्षात आणल्यामुळे बऱ्याच संचालकांचे धाबे दणाणले आहे.

२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने अंदाजे २,१०,००० कंपन्यांना कंपनी कायद्याच्या कलम २४८(५) अन्वये निर्जीव केले; तर ३,०९,६१४ अपात्र संचालाकांवर कंपनी कायद्याच्या कलम १६४(२) अन्वये १ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीसाठी अपात्रतेचे शिक्कामोर्तब केले. तेव्हाचे अपात्र केलेले हे संचालक आता शिस्तीने विवरणपत्र दाखल करू लागले असतीलच, हे येथे वेगळे सांगावयास नको ! शिस्त आणण्यासाठी पूर्वी केलेल्या ह्या कृतीचा सकारात्मक परिणाम लक्षात घेता हेच ब्रह्मास्त्र कंपनी कार्य मंत्रालयाने वरचेवर चालवलेले दिसते. उदा. कंपनी निबंधक, पुणे यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील ६३८ कंपन्यांना तर कंपनी निबंधक, मुंबई यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील ७,२७१ कंपन्यांना बेदखल करण्याबाबतची नोटीस जारीसुद्धा केली आहे. तेव्हा मुदतवाढ मिळतीये किंवा कसे यामध्ये व्यर्थ कालापव्यय न करता कंपनी कायद्यातील वार्षिक सोपस्कार लवकर पूर्ण करणेच कंपन्यांच्या हिताचे आहे.   

DR CS RAJAS BODAS
+91 9371733388